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प्रशासन या सरकार- आनंद विहार में उमड़ी भीड़ का जिम्मेदार कौन ?

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केंद्र सरकार द्वारा कोरोनावायरस के चलते सप्राइज़ पैकेज की घोषणा की गई. लेकिन २१ दिनों के लॉकडाउन की घोषणा ने दिल्ली एनसीआर में काम कर रहे यूपी, बिहार, झारखंड के हजारों कामगारों और उनके बच्चों और परिवारों के लिए बड़ा संकट खड़ा कर दिया. लॉकडाउन की सूचना के बाद रेल, बस जैसे सार्वजनिक परिवहन के सभी साधन रातों-रात बंद हो गए. इसके बाद से ही राजधानी क्षेत्र से पैदल ही हजारों लोग उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड चल पड़े. ये लोग जब अपने अपने घरों से निकले तो ज्यादा बड़े समूहों में नहीं थे, लेकिन कल जब ये लोग आनंद विहार बस अड्डे पर पहुंचे, तो प्रशासन से लेकर कई प्रदेशों की सरकारों तक के कान खड़े हो गये. बस अड्डे पर पहुंचे लोगों की संख्या कितनी थी, यह कहना अभी मुश्किल है, लेकिन नीचे दी गई फोटो को देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते है, कि ये भीड़ इस देश के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकती है ?

आनंद विहार बस अड्डे के पुल के निकट लगी भीड़

सोचिये, एक ऐसे स्थिति में, जहां इस वायरस का संक्रमण तेज़ी से फ़ैल रहा है, और जिसके मद्देनज़र लोगों को एक दूसरे के नजदीक ना रहने की सलाह दी जा रही हो, उसमें आनंद विहार बस अड्डे पर हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो जाये, तो क्या होगा?

“जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय युवा केंद्र की शाखाओं के माध्यम से देशभर में कोरोना वायरस के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम संयोजक और समाजसेवी भूपेंद्र प्रसाद मानते हैं, कि इस भीड़ में से ज्यादातर लोग आनंद विहार और उसके आसपास के इंडस्ट्रियल एरिया ( साहिबाबाद, सूर्यनगर) के थे, जो फैक्ट्रियों में काम करते थे. चूँकि वर्तमान में सभी फैक्टरियां बंद हैं, ऐसे में ये सभी लोग फ्लाईओवर के रास्ते अंदर से होते हुए आनंद विहार बस अड्डे पर पहुंचे। हालाँकि लॉकडाउन में पुलिस अपना काम अच्छे से कर रही है, और इसे तोड़ने वालों के ऊपर जमकर कार्रवाई कर रही है, लेकिन उन सबके बावजूद ये भीड़ आनंद विहार बस अड्डे तक पहुंच गई, यह सोचने का विषय है. देखा जाये तो दिल्ली पुलिस और प्रशासन का काम सराहनीय है, लेकिन अचानक हुए इस लॉक डाउन में इंडस्ट्रियल एरिया के मजदूरों के बारे में कोई खाका नहीं बना पाए, जिसकी वजह से इतनी सारी भीड़ जुट गई”.

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इस भीड़ के सन्दर्भ में पत्रकार देवेश कहते हैं, “भारत की एक बड़ी आबादी ऐसी है, जो खाने के बिना अपने घर जाने के लिए बस अड्डे पर उतर आई है. बस अड्डे पर दिख रही यह भीड़ सीधे तौर पर सरकार की नाकामी का नतीजा है. सरकारें मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए, उनके भोजन पानी के लिए, रहने इत्यादि के लिए युद्ध स्तर पर पर बिल्कुल काम नहीं कर पा रहीं हैं, और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहीं हैं. लोगों को सरकार पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, और वो इसलिए क्यूंकि सरकार इन वर्गों के बारे में युद्धस्तर पर काम नहीं कर रही है.

रोज़ कमाकर खाने वाले, रिक्शा चालक, श्रमिक वर्ग, और दिहाड़ी मजदूरों का कितना डेटा है सरकार के पास ? यूपी और बिहार के कितने मजदूर दिल्ली में रहते हैं, इसका कितना डेटा है सरकार के पास. मैंने कुछ मजदूरों से बात की. सरकार जो कर रही है, काफी नहीं है. सरकार को जल्द से जल्द रैन बसेरे बनवाने चाहिए, इन लोगों के लिए पर्याप्त भोजन की व्यवस्था, धन की व्यवस्था, और इनके रुकने की व्यवस्था पर सरकार को युद्धस्तर पर काम करना चाहिए, अन्यथा स्थिति भयावह हो सकती है“.

आनंद विहार बस अड्डे पर पहुंची ये भीड़ देर रात तक वहीँ रही, इनमें से ज्यादातर लोग दिहाड़ी मजदूर, सब्जीवाले, रेहड़ीवाले, और रोज कमाकर खाने वाले लोग थे। कुछ लोगों के साथ उनके परिवार भी थे.

इस मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार रोशन गौड़ ने भी अपने विचार रखे,” लोगों को डर था, कि खाने पीने का इंतज़ाम नहीं है. हज़ारों लोग सरकार पर विश्वास नहीं कर सकते, क्यूंकि उन्होंने परेशानी झेली है. ये पूरे दिल्ली के लोग थे, सरकार को उन्हें भरोसा जताना चाहिए था, उनके दरवाजे पर जाना चाहिए था. लोगों में एक भय था, अगर दो-तीन महीने लॉकडाउन रहा, तो कहाँ रहेंगे और क्या खाएंगे. इस वजह से भी लोग आनंद विहार पहुंचे, ताकि वे जल्द से जल्द अपने घर पहुंच सके.”

सरकार द्वारा आनंद विहार बस अड्डे पर थर्मल स्क्रीनिंग भी शुरू की गई है. शनिवार दोपहर से ही आनंद विहार बस अड्डे से कौशाम्बी बस अड्डे तक करीब 2 से 3 किलोमीटर तक लंबी लाइन लगने की खबरें मिल रही थीं. बसों में क्षमता से अधिक लोगों के भर के जाने की भी सूचनाएं मिल रही हैं.

पत्रकार पंकज कुमार की माने तो यह लोगों का डर था और कुछ अफवाहों का खेल था, वे कहते हैं, कुछ लोगों ने बताया कि बाकायदा रिक्शा से अनाउंसमेंट किया गया कि बस चल रही थी और जब लोग इस अफवाह को सुनकर बाहर निकले तो डीटीसी बस उन्हें आनंद बिहार तक छोड़ने के लिए तैयार थी, जबकि डीटीसी बस की सेवाएं सिर्फ उन लोगों के लिए चालू है जो जरूरी सेवाओं में काम कर रहे हैं.”

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एक तरफ जहाँ अमेरिका, इटली, चीन और ब्रिटेन जैसे संपन्न और शक्तिशाली देश इस महामारी से खुद को बचा पा रहे हैं, वहीं कल आनंद विहार में जमा हुई श्रमिकों, और मजदूरों की यह भीड़ भारत की वर्तमान परिस्थिति को कितना चोट पहुंचा सकती है, इसका अनुमान आप इस अंकगणित से लगाए,

उदाहरण के तौर पर आप मान लीजिये, जितने लोग कल आनंद विहार में मौजूद थे, उनकी संख्या ४०००० है. अब अगर राज्य सरकार उन सभी को अपने राज्यों में आने देती है, और इस दौरान एक संक्रमित व्यक्ति भी अगर कम से कम २ लोगों के भी सम्पर्क में आता है, तो कुल आंकड़ा एक बार में 80000 बैठता है. यह आंकड़ा अपने आप में भयावह है. और आगे यह आंकड़ा कितना आगे बढ़ सकता है, इसका अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है.

अब क्या किया जा सकता है ?

“समाजसेवी भूपेंद्र प्रसाद की माने, तो यूपी और दिल्ली दोनों की राज्य सरकारों को अब कड़े कदम उठाने चाहिए. यह कदम दो तरीके से उठाये जा सकते हैं. सबसे पहले तो वो लोग जो आनंद विहार से यूपी में प्रवेश कर चुके हैं, उनके लिए वहीँ यूपी बॉर्डर पर ही रुकने और भोजन इत्यादि की व्यवस्था कराई जाए. ऐसे लोगों को 14 दिन तक वहीँ रखा जाए. दूसरा ये जो लोग अभी दिल्ली बॉर्डर में हैं, उनके लिए आनंद विहार और उसके आसपास के क्षेत्र में सारे इंतेज़ाम कराये जाएँ। इन सभी को चिकित्सकों के निरीक्षण में रखा जाए, और इन्हे भरोसा दिलाया जाए कि सरकार की तरफ से इनको भोजन पानी और रुकने की पूर्ण व्यवस्था मिलेगी”.

फिलहाल आनंद विहार में उमड़ी इस भीड़ ने स्पष्ट कर दिया है, कि कल के इस वाकये के पीछे दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, और स्थानीय प्रशासन की नाकामी है. दरअसल लोगों के डर को सरकार भांपने में नाकाम रही, जिसके चलते आनंद विहार में स्थिति ख़राब होती चली गई. हालांकि, इसके पीछे कुछ राजनीति भी नज़र आती है, क्यूंकि एक तरफ जहाँ दिल्ली सरकार अपने इन्तेज़ामों के ढोल पीटती रहती है, वहीँ कल की इस व्यवस्था को संभालने में वे पूरी तरह से नाकाम रहे. दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस (जोकि केंद्र सरकार के अधीन है) ने भी उदासीनता बरती और मामले को तूल पकड़ने दिया. पुलिस प्रशासन जो एक तरफ लॉकडाउन को तोड़ने वालों के खिलाफ गली-गली में कड़ी कारवाही कर रहा है, वही पुलिस प्रशासन आनंद विहार बस अड्डे में उमड़ी इस भीड़ के सामने बेबस नज़र आया.

लोगों में असुरक्षा और भय का माहौल है, और यह सब पैसों की कमी, सामान का अभाव और आवश्यक सामान के मूल्य में बेतहाशा वृद्धि है. देखा जाए तो आज के मन के बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने इन सब विषयों को छुआ है. और सभी राज्य सरकारों को पूर्णता लॉकडाउन करने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही उन्होंने सभी सीमाओं को सील करने को भी कहा है.

यदि कोई व्यक्ति लॉकडाउन को तोड़ने का प्रयास करेगा, उसे १४ दिन तक हिरासत में लेकर एकांतवास में भेजने के भी निर्देश दिए हैं. ये निर्देश कहाँ तक लागू होंगे, प्रशासन इससे किस प्रकार से निपटेगा, किस प्रकार से दिल्ली-एनसीआर के इलाकों में रह रहे यूपी-बिहार के निवासियों के दुःख दर्द को ठीक करने में सहायक होगा, यह कहना फिलहाल मुश्किल लगता है.

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