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कोरोना रोडमैप : मोदी का 20-20, आत्मनिर्भर भारत या बदहाल अर्थव्यवस्था को सुधारने की कवायद

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नई दिल्ली, रितेश सिन्हा। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में कस रखा है। विश्व भर में कोरोना के कहर से सरकार से लेकर आम जन तक त्राहिमाम कर रहे हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं। लगातार 17 मार्च के बाद से भारत में लॉकडाउन जारी है और आज के पीएम के संबोधन से ये संकेत भी नजर आ रहे हैं कि 18 मई के बाद इसकी अवधि 30 मई या फिर उससे भी अधिक बढ़ाई जा सकती है। कोरोना वायरस के आगामी रोडमैप को जनता के समक्ष रखते हुए एक बार फिर से नरेंद्र मोदी ने अपनी वाकपटुता और जबर्दस्त भाषण कला का प्रदर्शन किया।

वे स्वतंत्र भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें जनता का प्रचंड बहुमत हासिल है और वे जनता की नब्ज को भली-भांति समझते हैं। यही वजह है कि विपक्ष के तमाम विरोध के बावजूद भी जनता में उनकी पकड़ ढीली नहीं हुई है। आज उन्होंने देश के नाम अपने संबोधन में फिर से सपनों का भारत आमजन को दिखलाने का प्रयास किया। मोदी जानते हैं कि कोरोना महामारी से निबटने के लिए केवल डंडे के जोर से पूरे देश को हांका नहीं सकते। इस लॉकडाउन ने भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से लॉक कर दिया है।

देश भर में मजदूर, किसान, छात्रों और युवाओं की हताशा सड़कों पर दिखाई दे रही है। यही वजह है कि अपने संबोधन में उन्होंने वोकल की बजाए लोकल शब्द पर विशेष जोर दिया। देखा जाए पीएम मोदी के किचन कैबिनेट में टैक्नोक्रेट, ब्यूरोक्रेट और एरिस्टोक्रेट लोगों की भरमार है। इनमें से ज्यादातर हवा-हवाई या फिर जीहुजुरी करने वाले हैं, मगर जमीनी हकीकत को समझने वाले इक्के-दुक्के राजनेता हैं। कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री भी हैं जिन पर मोदी पूरा भरोसा रखते हैं। ऐसे मुख्यमंत्रियों में योगी आदित्यनाथ और त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम लिया जा सकता है। मंत्रिमंडल में नितिन गडकरी का नाम सबसे पहले आता है। राजनाथ और पीयूष गोयल भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।

गडकरी एक सफल व्यवसायी के साथ-साथ आमजन की नब्ज को बेहतर समझते हैं। लॉकडाउन के दौरान और पीएम मोदी के उद्बोधन के पहले केंद्रीय सड़क परिवहन और एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने इस बात की ओर इशारा किया था कि सरकार दो-तीन दिनों में बड़े वित्तीय पैकेज की घोषणा कर सकती है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि रिजर्व बैंक के लोन पुनर्भुगतान पर तीन महीने का मोराटोरियम देने के बाद भी देश के आर्थिक हालात बेहद चिंताजनक है। गडकरी की आशंका के बाद प्रधानमंत्री ने अपने दूसरे कार्यकाल में पहली बार सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया कि देश की अर्थव्यवस्था बहुत कठिन दौर से गुजर रही है।

यही वजह रही कि राज्य सरकारों के लगातार दवाब के बाद 2014 से अब तक पीएमओ से पूरे देश को हांकने वाली मोदी सरकार विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से सलाह-मशविरा कर कोरोना महामारी से निबटने के लिए विकेंद्रीकृत व्यवस्था पर मोहर लगा दी। गडकरी ने प्रधानमंत्री को भी सलाह दी, साथ ही जापान और अमेरिका जैसे विकसित देशों में कोरोना महामारी से निबटने के लिए बड़े आर्थिक पैकेज का हवाला देते हुए वित्त मंत्रालय को व्यक्तिगत इनकम टैक्स और जीएसटी रिफंड तुरंत बैंक खातों में ट्रांसफर करने का सुझाव दिया। इसके अलावा एमएसएमई क्षेत्र से सीधे जुड़े 11 करोड़ लोगों को राहत देने का सुझाव दिया।

इसका परिणाम रहा कि पीएम मोदी ने 20-20 की तर्ज पर आत्मनिर्भर भारत की बात दोहराई, साथ ही 20 लाख करोड़ के भारी-भरकम आर्थिक पैकेज की घोषणा की। अब तक तकनीक और गुगल ज्ञान देने वाले मोदी ने अचानक यूटर्न लेते हुए गोबर यानी गांव, देहात, खेत, किसान, मजदूर को संबोधन में जोड़ते हुए एषा पंथ यानी आत्मनिर्भर भारत का स्वप्निल संसार दिखाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि कि हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था की ओर जाना चाहते हैं जिसमें भारत का हर आदमी देश के लिए देश की अर्थव्यवस्था के लिए योगदान दें। प्रधानमंत्री ने फाइव पीलर्स यानी पांच खंभां की बात की जिसके जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है।

आर्थिक मामलों के जानकारों का मानना है कि प्रधानमंत्री ने एमएसएमई, प्रवासी मजदूर, किसानों को राहत देने की बात दोहराई जो अच्छी बात है, मगर इसके लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की बात कह रहे हैं, वो पैसे कहां से आएंगे। आपको बता दें कि 2020-21 में भारत का कुल बजट अनुमान 21,63,423 लाख करोड़ लगाया गया। पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल बजटीय आवंटन 26,98,550.86 लाख करोड़ था। 31 मार्च 2020 सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 2019-20 में भारत का राष्ट्रीय लघु बचत कोष 17,78,195.65 लाख करोड़ और 2020-21 के लिए अनुमानित राशि 20,74,132.08 लाख करोड़ रहेगा। ऐसे में 20 लाख करोड़ सरकार के पास कहां से आएंगे, इस पर शायद ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन कुछ बयान दे, मगर 13 मई को उनके संबोधन के बाद स्थिति थोड़ी स्पष्ट होगी।

मोदी जानते हैं कि आज मजदूर, किसान और मध्यम वर्ग अत्यंत पीड़ा में है। यही वजह है कि पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि आर्थिक पैकेज से टैक्स पेयर्स से लेकर सड़कों पर रेहड़ी लगाने वालों को फ़ायदा मिलेगा, साथ ही इसका लाभ सीधे तौर पर कुटीर उद्योगों से लेकर एमएसएमई तक को मिलेगा। इससे साफ होता है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जिस ओर इशारा किया था सरकार उसी दिशा में अपने कदम बढ़ा रही है। पीएम ने कहा कि भी पूरा भारत इन्हीं उद्योगों पर निर्भर है। अर्थव्यव्यस्था में 11 प्रतिशत भारतीयों के 29 फीसदी योगदान की घोषणा करके मोदी ने जहां इससे जुड़े एक बड़े वोट बैंक को साधने का प्रयास किया वहीं ये भी बता दिया कि भविष्य में सरकार का फ़ोकस इसी दिशा में केंद्रित रहेगा।

सोमवार को मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में भी पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी से निबटने के लिए राज्यों की सहमति के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। ये उनके पूर्व के संबांधन से बिल्कुल उलट है। आपको बता दें कि 15 मई तक सभी राज्य सरकारों को अपने विचार देने हैं, मगर इस बात पर सहमति जरूर बन गई कि राज्य सरकारों की सहमति और सुविधा से ही लॉकडाउन पर फ़ैसला लिया जाएगा। मोदी सरकार के सामने एक तरफ ता कोरोना मुक्ति को प्राथमिकता देना है, दूसरी तरफ देश की बदहाल अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाते हुए आमजन को जनसहुलियत प्रदान करना है।

ताजा आंकड़ों के अनुसार सरकार की कोशिश देश के ग्रीन जोन वाले 319 जिलों में धीरे-धीरे स्थिति को सामान्य करना व 130 रेड जोन और 284 येलो जोन वाले क्षेत्रों में प्रशासनिक व सामजिक संसाधनों का उपयोग कर कोरोना संकट से जल्द मुक्ति का प्रयास करना है। इसके लिए मोदी सरकार ने राज्यों से संवाद करते हुए स्पष्ट दृष्टि के साथ इस स्थिति से निपटने की नीति तैयार भी की है। मोदी का ये नया मंत्र देश की आर्थिक व्यवस्था को क्या नया अर्थ देता है, इस पर आने वाले दिनों में स्थिति और अधिक स्पष्ट होगी।

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