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प्रवासी मजदूरों की घर वापसी : मोदी का कहना ”चलती का नाम गाड़ी”, बेपटरी होती रेल

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नई दिल्ली, रितेश सिन्हा। 60 के दशक में किशोर कुमार की फिल्म चलती का नाम गाड़ी का जुमला इन दिनों मोदी सरकार पर बिल्कुल फिट बैठता है। कोरोना संकट के बाद देश के विभिन्न प्रांतों में फंसे प्रवासी मजदूरों, श्रमिकों और छात्रों के नाम पर राजनीतिक दलों का सियासी खेल जारी है। एक तरफ तो सरकार बेबसी और लाचारी का रोना रो रही है, वहीं आम लोगों को इस महामारी से खुद निबटने की सीख भी दे रही है। इससे बड़ा विरोधाभास कुछ हो ही नहीं सकता। देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि किस प्रकार अचानक ट्रेन निरस्त किए गए, जब बात जोर-शोर से उठाई गई तो आदेश को वापस लेते हुए रेल चलाने की अनुमति दी गई।

केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के लगातार अनुरोध पर रेल चलाने की अनुमति प्रदान की। 1 मई को मजदूर दिवस के मौके पर जोर-शोर से सत्ताधारी दल की तरफ से ये दावा किया गया कि ये सरकार मजदूरों की सबसे बड़ी हितैषी है। मोदी सरकार ने राज्य सरकारों के भारी दवाब के बीच श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को चलाने का निर्णय किया। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की राज्य सरकारों के अनुरोध पर रेलवे ने श्रमिक स्पेशल में 1700 यात्रियों को ले जाने का फैसला किया। अभी एक श्रमिक ट्रेन में सिर्फ 1200 यात्रियों को ले जाने की अनुमति दी गई थी। सियासी बवाल तब मचा जब प्रवासी मजदूरों ने टिकट के नाम पर उनसे वसूले गए पैसों की बात स्वीकार की।

एनजीओ के तर्ज पर मजदूरों से खर्च वसूल कर रेलवे के घाटे को पूरा करने का खेल जारी रहा। बिचौलियों ने जमकर इसमें अपनी जेबें गर्म की। पहले स्पेशल ट्रेन को चलाने का खर्चा कौन वहन करेगा, इस पर रेलवे मंत्रालय द्वारा कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए थे। जब ये खबर मीडिया में वायरल होने लगी तो आनन-फानन में रेलवे ने गाइड लायंस जारी कर कहा कि रेल किराए का बोझ राज्य वहन करेंगे और वह ये किराया यात्रियों से वसूल कर के रेलवे को सौंपेंगे। यहीं से केंद्र सरकार की घेराबंदी का दौर शुरू हुआ। सरकार चलाने वाले बाबू और रेलवे के आला अधिकारी यहां तक भूल गए कि श्रमिक ट्रेन कमाई के लिए नहीं, बल्कि बचाव और राहत कार्य के लिए चलाई जा रही हैं।

कांग्रेस ने इस मौके को भुनाने में देर नहीं की और पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पत्र लिखकर कहा कि जो मजदूर देश की रीढ़ हैं, इस मुश्किल घड़ी में उन्हें हर मदद दी जानी चाहिए, इसलिए कांग्रेस ने फैसला किया है कि मजदूरों का रेल किराया कांग्रेस वहन करेगी। इसके पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि जब गुजरात में एक कार्यक्रम के लिए सरकार 100 करोड़ रुपये ट्रांसपोर्ट और खाने के नाम पर खर्च कर सकती है, रेलवे 151 करोड़ रुपए पीएम कोरोना फंड में दे सकती है तो मजदूरों के मुफ्त रेलयात्रा क्यों नहीं करा सकती?

सोनिया की आपत्ति के बाद भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी मोदी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भारत सरकार की यह कैसी संवेदनहीनता है कि भूखे-प्यासे प्रवासी मज़दूरों से रेल किराया वसूल रही है! जो भारतीय विदेशों में फंसे थे उन्हें फ्लाइट से मुफ़्त में वापस लाया गया। अगर रेलवे अपने फ़ैसले से नहीं हटती है तो पीएम केयर्स के पैसे का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है? स्वामी अपने बयानों से कई बार भाजपा सरकार के लिए सिरदर्द पैदा करते रहे हैं। रेल के खेल में मोदी सरकार की बढ़ती आलोचना को देखते हुए भाजपा के बयानवीरों को भी मैदान में कूदना पड़ा। पहली बार कोरोना संकट में सरकार बैकफुट पर नजर आई।

संघ के दवाब में भाजपा के नेताओं ने ये प्रचार किया कि प्रवासी मजदूरों के लिए चलाई जा रही स्पेशल ट्रेन के किराए का 85 फीसदी केंद्र सरकार वहन करेगी और 15 फीसदी राज्यों से वसूला जाएगा। भाजपा का आईटी सेल इस बात को लेकर प्रचार तंत्र चलाता रहा, मगर न तो रेलवे मंत्री न ही मंत्रालय की ओर से इस बाबत दिशा-निर्देश अब तक जारी किए गए हैं। रेलवे अपनी लागत वसूलने के लिए श्रमिक स्पेशल’ ट्रेन में 24 कोच चला रहा है जिसमें सोशल डिस्टैंसिग के नियमों की अनुपालना के लिए एक कोच में सिर्फ 54 यात्री ही सफर कर रहे हैं।
उधर औरंगाबाद में एक हृदयविदारक घटना में 17 मजदूर ट्रेन से कट कर मर गए।

इस घटना के बाद प्रधानमंत्री को भी ट्वीट पर अपनी संवेदना प्रकट करनी पड़ी, जबकि अब तक प्रवासी मजदूरों की पीड़ा को लेकर वे चुप्पी साधे हुए थे। उधर रेलवे के घाटे की उगाही के लिए आनन-फानन में सरकार ने 12 मई से चुनिंदा रूट पर 15 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर जानकारी दी कि इन ट्रेनों के लिए सोमवार यानी 11 मई शाम 4 बजे से टिकट बुकिंग शुरू होगी। आईआरसीटीसी वेबसाइट के जरिए सीटों की बुकिंग की जा सकती है। सभी ट्रेनें नई दिल्ली से 15 रूट पर चलाई जाएंगी।

इसी बीच रेल की सस्ती राजनीति को लेकर श्रमिक संगठनों ने भी सरकार की मंशा पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। इंटक, सीटू, एआईसीसीटीयू, एलपीएफ, यूटीयूसी, एचएमएस सहित अनेक श्रमिक संगठनों ने संयुक्त बयान जारी कर सरकार पर देश के मजदूरों से सौतेला व्यवहार अपनाने का गंभीर आरोप लगाया है। इन संगठनों का मानना है कि जो भूख और बेकारी से भाग रहे हैं, उनसे सरकार करोड़ वसूलकर खजाना भरने के साथ-साथ उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार कर रही है। 12 मई से जो 15 ट्रेनें चलाने की घोषणा हुई है, उसका किराया राजधानी सुपरफास्ट का लिया जाएगा। ये किराया कितना होगा, इसकी जानकारी नहीं दी गई है।

इन संगठनों ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा है कि किराया और टाइमिंग को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। सिर्फ ये जानकारी दी गई है कि राजधानी के रूट्स पर चलने वाली इन रेल का टिकट किराया सुपर फास्ट ट्रेन के बराबर होगा। ये 15 ट्रेनें 12 मई को कितने बजे कहां के लिए छूटेंगी इसकी कोई जानकारी नहीं है। इन संगठनों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस पर जल्द निर्णय लेने की गुजारिश की है। अब सबकी निगाहें प्रधानमंत्री की अगली घोषणा पर टिकी हुई है। इन घोषणाओं से आम आदमी के जख्मों पर मरहम लगता है या फिर उनके जख्मों को कुदरत के हवाले छोड़ा जाता है, इस पर आने वाले समय में तस्वीर जरूर साफ होगी।

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