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उद्धव ठाकरे विधान परिषद् के लिए निर्विरोध निर्वाचित, कांग्रेस की बढ़ सकती हैं मुश्किलें

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रितेश सिन्हा, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के 18वें मुख्यमंत्री के तौर पर उद्धव ठाकरे आज बृहस्पतिवार को राज्य विधान परिषद के लिए निर्विरोध निर्वाचित किए गए हैं। उनके लिए राह में खड़ी सदन में जाने की सारी बाधाएं पिछले दो महीने से एक-एक कर हटाई गई। इसमें उनको गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने आखिरी दम तक अपने द्वारा राज्यपाल द्वारा मनोनित करने से इंकार कर दिया और लोकतंत्र में एक गलत परंपरा को शुरूआत में ही रोक दिया। जिसके लिए शिवसेना और एनसीपी ने उनकी आलोचना भी की थी। मगर राज्यपाल कोश्यारी टस से मस नहीं हो सके।

उद्धव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंतिम समय में एक मास्टर स्ट्रोक लगाना पड़ा। मातोश्री से अपने पुराने संबंधों को मानते हुए मोदी ने चुनाव आयोग के रास्ते विधान परिषद की घोषणा करवा दी। हालांकि अन्य कई प्रदेशों में भी विधान परिषद के चुनाव होने निश्चित थे, लेकिन उद्धव को सदन में भेजकर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने सेना और भाजपा युति की संभावनाओं को बढ़ा दिया।  मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। शिवसेना की सहयोगी बनी कांग्रेस ने भी उद्धव के रास्ते में कांटे बिछा दिए।

उन्होंने धनबल के जरिए राजनीति में अपनी हैसियत रखने वाले दूसरा कैंडिडेट को भी मैदान में उतार दिया। इसके बारे में ये हवा फैल गई कि वो प्रत्येक निर्दलीय को एक बड़ी रकम देकर वोट खींच सकता है। लगभग 13 से अधिक निर्दलीय महाराष्ट्र के विधानसभा में मौजूद हैं।
भाजपा ने भी एक अतिरिक्त उम्मीदवार विधान परिषद के लिए उतार दिया था जिससे चुनाव होने की संभावना बढ़ गई थी। मगर उद्धव ने व्यक्तिगत संबंध, भाजपा हाईकमान की मदद से चुनाव से बाहर रखने में कामयाबी हासिल की।

कांग्रेस के उम्मीदवार को बिठाने में प्रियंका चतुर्वेदी के रसूखों के साथ हाईकमान को समझाने में कामयाब रहे। कांग्रेस कोटे से महाअघाड़ी सरकार में मंत्री बने नेताओं को झंडी बत्ती वाली गाड़ी में छोड़ दिया। यही वजह है कि उनके विभाग में उनका दखल ना के बराबर है। इनमें सूबे के मुख्यमंत्री रहे अशोक चव्हान, कांग्रेस कोटे से बने स्पीकर नाना पटोले, मंत्री नितिन राउत और विजय वडेतीवार का बुरा हाल है। स्कूलों का विभाग संभाल रही वर्षा गायकवाड़, स्कूलों में लॉकडाउन के दौरान भी वसूली से खासा नाम कमा रही हैं।

उद्धव ठाकरे का सदन में निर्वाचित होने के साथ उनकी राजनीतिक मुश्किलें भी कुछ कम हुई हैं। उम्मीद है कि उद्धव ठाकरे मंगलवार या बुधवार को एमएलसी पद का शपथ ग्रहण समारोह कर सकते हैं। उनके साथ आठ अन्य निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए उम्मीदवारों को भी राज्य विधान परिषद के लिए शपथ दिलाई जाएगी, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के अलावा नीलम गोरे (शिवसेना) विधान परिषद की उपसभापति, रणजीत सिंह मोहिते पाटिल, प्रवीण दटके, गोपीचंद पाडलकर व रमेश कराड, ये सभी भाजपा कोटे से चुनकर पहुंचे। एनसीपी से निर्वाचित होने वाले उम्मीदवारों में शशिकांत शिंदे और अमोल मितकरी, और कांग्रेस के बंजारा समाज के युवा नेता राजेश राठौड़ भी शामिल हैं।

ये सभी उम्मीदवार विधान परिषद की उन नौ सीटों के लिए मैदान में थे जो 24 अप्रैल को खाली हुई थी। इन सभी उम्मीदवारों के निर्विरोध निर्वाचन की राज्य चुनाव अधिकारी ने घोषणा की। उनसठ वर्षीय उद्धव ठाकरे, सेना सुप्रीमो बाला साहेब ठाकरे की विरासत को संभालने के बाद पहली बार विधायक बने हैं। मुख्यमंत्री होने के बाद उद्धव शिवसेना के अध्यक्ष भी हैं। एक लंबी राजनीतिक खींचतान के साथ पिछले साल 28 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी और 27 मई से पहले उनके लिए विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य बनना आवश्यक था जो आज पूरा हो गया।

कोराना काल में होने वाले सूबे के विधान परिषद् के चुनाव ने प्रदेश की राजनीति को गर्मा दिया है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को अब भी भरोसा है कि महाअघाड़ी की सरकार बहुत दिनों तक नहीं चल सकती। तमाम विरोधाभासों के बावजूद ये सरकार के अधिकांश मंत्रियों की शिथिलता उद्धव को नागवार गुजर रही है। संभवतः शिवसेना प्रमुख सही समय की तलाश में हैं ताकि एनसीपी के पवार और कांग्रेस पर पूरी तरह से नकेल कस सके।

आपको बता दें कि कोरोना से महाराष्ट्र बुरी तरह से प्रभावित है। राज्य की राजधानी मुंबई, पुणे सहित अधिकांश हिस्से में संक्रमण तेजी से फैला है। उद्धव की तमाम कोशिशों के बावजूद भी उनके कैबिनेट के अधिकतर मंत्री बेअसर साबित हुए हैं। इसी का सियासी फायदा उठाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्धव ठाकरे पर डोरे डालने शुरू कर दिए। मुख्यमंत्रियों की बैठक में उनकी बातों को खासा तवज्जो दे रहे हैं।
वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए यहां तक बयान दे दिया कि कांग्रेस केवल सरकार में सहभागी है, कोरोना महामारी में पार्टी कहीं नहीं दिखती। यही वजह है कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश के नेतृत्व से खासा नाराज है।

विदित हो कि कांग्रेस वर्तमान में चंद राज्यों तक सीमित हो चली है। मध्यप्रदेश में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और एक समय में गांधी परिवार के करीबी रह चुके और वर्तमान में भाजपा में शामिल हुए ज्योतिरादित्य की आपसी खींचतान और गुटबाजी की वजह से ये प्रदेश भी कांग्रेस के हाथों से चली गई। सोनिया गांधी के बाद राहुल लगातार मोदी सरकार पर राजनीतिक दवाब बढ़ा रहे हैं जिसका नतीजा है कि भाजपा विपक्ष को भी तवज्जो दे रही है।

कोरोना काल में राहुल एक बेहतर नेता बनकर उभरे हैं, मगर उनकी सभी मेहनत पर केवल नाम के चाटुकार नेता कांग्रेस की मुसीबत बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस आलाकमान को डर है कि महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस की उदासीनता कहीं पार्टी से ये राज्य भी न छीन लें। आने वाले समय में इस पर स्थिति और साफ होगी कि कोरोना महामारी के लॉकडाउन में ढील के साथ कांग्रेस की सत्ता में पकड़ मजबूत होती है या फिर शिवसेना और एनसीपी के बीच महज शो-पीस बनकर रह जाती है। अभी तक मुख्यमंत्री उद्धव सदन में घुसने की बेताबी में इनके कारोबारी राजनीति पर चुप्पी साधे थे, लेकिन आज निर्वाचित होने के बाद वो क्या रूख अपनाएंगे, इस पर सबकी नजर बनी रहेंगी।

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