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राजनीति

आर्थिक पैकेज पर रार, विपक्ष के सवालों पर सरकार की तमक!

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रितेश सिन्हा, नई दिल्ली। देश में कोरोना महामारी को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से जारी आर्थिक पैकेज को लेकर घमासान छिड़ गया है। सरकार के आला मंत्रियों के परस्पर विरोधाभासी बयानों को लेकर विपक्ष हमलावर है। सरकार एक तरफ विपक्ष के सवालों से बचना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ प्रवासी मजदूरों के मामले में गेंद राज्य सरकारों के पाले में डालकर पल्ला भी झाड़ने का प्रयास कर रही है।

केंद्र सरकार के दो बड़े मंत्रियों के विरोधाभासी बयान सत्ता पक्ष का कठघरे में खड़ा करने के लिए काफी हैं। इसी का सियासी फायदा उठाते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने कहा है कि सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्योगों (एमएसएमई) की सेहत में सुधार के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा करने वाली सरकार के दो आला मंत्रियों नितिन गडकरी और निर्मला सीतारमण को पहले इन उद्योगों से संबंधित उनके बीच छिड़े विवाद को सुलझाना चाहिए।

केंद्रीय.सड़क परिवहन व एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने बयान दिया था कि सरकारों और सार्वजनिक उपक्रमों के ऊपर एमएसएमई का 5 लाख करोड़ रुपये बकाया है। गडकरी के इसी बयान के बाद सरकार ने एमएसएमई को पुनजीर्वित करने की योजना बनाई। मगर सरकार में अर्थ को अनर्थ में बदलने वाले मंत्रियों की तादाद ज्यादा है। वित्त मंत्री भी शायद गडकरी के अर्थ को सही मर्म समझ नहीं पाई और आर्थिक पैकेज के नाम पर एमएसएमई (45 लाख की संख्या) को 3 लाख करोड़ रुपये का बिना जमानत ऋण देने का झटपट ऐलान कर दिया।

सरकार की तरफ से पांच किस्तों में इस पैकेज का ब्यौरा सार्वजनिक किया गया मगर दुनिया भर के अर्थशास्त्री मानते हैं कि ये रिलीफ पैकेज नही बल्कि केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियां हैं जिससे आम आदमी को फौरन राहत मिलने की संभावना कम नजर आती है। इस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने सरकार से सीधा सवाल करते हुए कहा कि ऋणदाता कौन है और उधारकर्ता कौन है, सरकार को इसे स्पष्ट करना चाहिए? चिदंबरम ने चुटकी लेते हुए कहा कि क्या दोनों मंत्री पहले अपने खातों का निपटान करेंगे और एमएसएमई को सरकार की मदद के बिना खुद को बचाने देंगे?

उनका कहना है कि सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्योगों की सेहत में सुधार के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा करने वाली सरकार के दो कैबिनेट मंत्रियों नितिन गडकरी और निर्मला सीतारमण को पहले इन उद्योगों के बीच छिड़े विवाद को सुलझाना चाहिए। आज फिर से एक बार कांग्रेस ने सरकार के आर्थिक पैकेज पर गंभीर सवाल उठाए। वैसे 12 फरवरी से पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल खड़े आए हैं।

उन्होंने कोरोना महामारी को लेकर सरकार को कई महीने पहले ही आगाह किया था, इस सवाल पर अब उनका कहना है कि वर्तमान मामले में कोई राजनीति नहीं करना चाहते। कांग्रेसी नेताओं द्वारा लगातार चल रहे संवाद की श्रृंखला में आज वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने पैकेज पर निराशा व्यक्त करते हुए इस पर पुनर्विचार करने का सुझाव दिया। चिदंबरम ने कहा कि राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज में कई वर्गों को बेसहारा छोड़ दिया गया है।

उन्होंने कहा कि राजकोषीय प्रोत्साहन जीडीपी के 0.91 प्रतिशत की राशि 1,86,650 करोड़ रुपये है। कोराना महामारी के कारण देश में आए आर्थिक संकट को देखते हुए यह पूरी तरह से अपर्याप्त है। चिदंबरम ने कहा कि सरकार जीडीपी के 10 प्रतिशत के बराबर वास्तविक अतिरिक्त व्यय के 10 लाख रुपये से कम नहीं के व्यापक राजकोषीय प्रोत्साहन की घोषणा करे। मोदी सरकार को सुझाव देने हुए चिदंबरम ने कहा कि केंद्र और अधिक उधार ले और उसका इस्तेमाल अर्थव्यवस्था को एक प्रोत्साहन देने के लिए खर्च करे।

केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज में जनता को फौरी राहत की बजाए दीर्घकालीन योजनाओं को शामिल किया गया है। यही वजह है कि कांग्रेस सरकार को आर्थिक मोर्चे पर घेरने का पूरा प्रयास कर रही है। कांग्रेस की ओर से दावा किया गया कि सरकार की तरफ से घोषित पैकेज सिर्फ 3.22 लाख करोड़ रुपए का है जो जीडीपी का महज 1.6 फीसदी बैठता है। आर्थिक पैकेज में पुराने और नई योजनाओं को शामिल किया गया है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा का कहना है कि सरकार जिसे राहत पैकेज बता रही है, यह पैकेज नहीं है। इन दिनों सरकार केवल अपनी वाहवाही बटोरने में लगी है। लॉकडाउन के दौरान केवल केंद्र ही नहीं राज्य सरकारों ने भी अच्छा काम किया है जिसकी तारीफ स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। मगर निर्मला सीतारमण प्रवासी मजदूरों के साथ रास्ते में बैठ कर बात करने को ड्रामेबाजी की संज्ञा दे रही है। उनका इशारा पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की तरफ था जिन्होंने शनिवार को दिल्ली में प्रवासी श्रमिकों से मुलाकात करके उनकी स्थिति के बारे में जानकारी ली।

वित्त मंत्री ने इसी को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा जो ऐसे समय में सरकार की झुझलाहट को भी दर्शाता है। प्रवासी मजदूरों की पीड़ा पर राजनीतिक बयानबाजी जारी है, मगर एक और गंभीर समस्या की ओर न तो सरकार का ध्यान है, न ही विपक्ष इस मसले को उठा रहा है। दरअसल 24 मार्च को लॉकडाउन का ऐलान के बाद से ही घरेलू हिंसा के मामलों में जबर्दस्त इजाफा देखने को मिल रहा है। घरेलू हिंसा की खबरें विशेष रूप से दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश से मिल रही हैं। दिल्ली के डीसीपी (ऑपरेशंस एंड कम्युनिकेशंस) के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े कॉल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ गए हैं।

पहले घरेलू हिंसा, छेड़छाड़ से जुड़ी प्रति दिन 900 से 1000 कॉल मिलती थी, हालांकि लॉकडाउन के बाद से प्रति दिन लगभग 1000 से 1200 कॉल पुलिस को मिल रही है। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित स्वयंसेवी संगठन आरोहन संस्था की संस्थापिका व अध्यक्षा रानी पटेल का कहना है कि कोरोना महामारी के पहले ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हालात कुछ बेहतर हो सकते हैं, मगर कोविड 19 के लॉकडाउन के बाद महिलाओं और बच्चों का जीवन अधिक जोखिमपूर्ण हो गया है।

उन्होंने कई उदाहरण दिए जिसमें किराएदार द्वारा भाड़ा नहीं दिए जाने पर मकान मालिक द्वारा पीटा जाना, नौकरी चले जाने की वजह से पति का पत्नी को बुरी तरह से पीटना, बच्चों से अभद्र व्यवहार आदि में वृद्धि होना आदि घटनाएं शामिल हैं। आरोहन के कोषाध्यक्ष व संस्था में बोर्ड के सदस्य शशि सहाय जो पेशे से फोटो जर्नलिस्ट रहे हैं, उनका भी मानना है कि लॉकडाउन के दौरान दिल्ली के झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले गरीब परिवारों ने आस-पास के रहने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इन शिकायतों में कुछ खराब मानसिकता वाले लोग भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिए घूमना, लड़कियों के साथ अभद्रता और छेड़छाड़ को अंजाम देना आदि शामिल है।

दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि लॉकडाउन के कारण महिलाएं बाहर निकल कर शिकायत नहीं कर पा रही हैं लेकिन कॉल जरूर बढ़ गई हैं। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके से घरेलू हिंसा के पीड़ितों में से एक का कहना है कि मेरे पति एक पान की दुकान में काम करते थे और मैं एक नौकरानी के रूप में काम करती थी। हमारी दो छोटी बेटियां हैं। लॉकडाउन के बाद से पति के पास नौकरी नहीं है। हमारे पास भोजन और पैसे भी नहीं है।

पीड़िता के अनुसार, मेरे पति पहले मेरे साथ दुर्व्यवहार करते थे और कभी-कभी पीटते भी थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण वो घर पर हैं और लगभग हर रोज मुझे पीटते हैं। वह मुझ पर अपनी भड़ास निकालते हैं। मैं शिकायत करने के लिए भी बाहर नहीं जा सकती। मेरे और मेरे बच्चों के लिए घरेलू यातना कोरोना महामारी से काफी बदतर है। विदित हो कि लॉकडाउन के दौरान ही राष्ट्रीय महिला आयोग को भी अनगिनत शिकायतें मिली हैं। आयोग की अध्यक्षा रेखा शर्मा भी मानती हैं कि इनकी संख्या में इजाफा हुआ है। आदमी घर पर बैठे महिलाओं पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। राज्यों के सटीक आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं है, आंकड़ा और अधिक होने की संभावना है।

आयोग की अध्यक्षा मानती हैं किसमाज के निचले तबके की महिलाओं की शिकायतें बहुत हैं, जो हमें डाक के जरिए अपनी शिकायतें भेजती हैं, जो कि लॉकडाउन की वजह से नहीं पहुंच पा रही हैं। राज्य आयोगों ने भी घरेलू दुर्व्यवहार के मामलों में वृद्धि देखी है। हमने अपने सभी सदस्यों से ऐसे मामलों पर नजर रखने और उन्हें बचाने के लिए कहा है, साथ ही उन्होंने महिलाओं से आग्रह किया है कि यदि वे घरेलू हिंसा का सामना करती हैं तो पुलिस से संपर्क करने या राज्य महिला आयोगों तक पहुंचने की कोशिश करें। इन तमाम बड़े सवालों के बीच देखना है कि आर्थिक पैकेज पर छिड़े संग्राम से राजनीति किस करवट बैठती है, क्या सरकार विपक्ष के सवालों से सीख लेते हुए नीतियों में कुछ बदलाव करती है या फिर इसे ठंडे बस्ते में डालती है, ये भविष्य तय करेगा।

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