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पश्चिम बंगाल में 9 लाख लोगों को मिला ‘स्वास्थ्य साथी’ का लाभ

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कोलकाता, ब्लिट्ज ब्यूरो। मोदी सरकार से दो-दो हाथ करने वाली बंगाल की ममता दीदी ने आयुष्मान भारत योजना को लागू करने से साफ इंकार कर दिया था, उसके बाद से उन पर भाजपा हमलावर हो गई। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व कई बार सार्वजनिक जगहों पर ममता बनर्जी की आलोचना कर चुका है। उनका आरोप है कि पश्चिम बंगाल में आम लोगों को केंद्र की आयुष्मान योजना का कोई लाभ नहीं मिल रहा है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहती हैं कि हमारी सरकार 2016 से ही आम लोगों के लिए स्वास्थ्य साथी योजना चला रही है। इस योजना के तहत भी बिना एक पैसे दिए 5 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा आम लोगों को दी जाती है। ममता का कहना है कि इस योजना के तहत सूबे के लगभग डेढ़ करोड़ परिवारों को इसका लाभ पहुंच रहा है।

टीएमसी प्रमुख का दावा है कि इस चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में 31 दिसंबर तक राज्य के करीब 8.99 लाख मरीज इस योजना के तहत मुफ्त इलाज का लाभ उठा चुके हैं। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने भी सोमवार को विधानसभा में बजट पेश करने के दौरान अपने भाषण में कहा कि कहा कि 2019-20 में राज्य सरकार ने योजना पर 906.53 करोड़ रुपये खर्च किए। उन्होंने कहा कि 2018-19 में 5.2 लाख मरीजों ने इस योजना का लाभ उठाया था जिस पर 503.50 करोड़ रुपये का खर्च आया था।

अमित मित्रा का कहना है कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस वित्तीय वर्ष में लगभग दोगुना से ज्यादा लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया और दोगुनी से अधिक रकम खर्च की गई। स्वास्थ्य साथी योजना के कार्डधारकों को 1518 नेटवर्क अस्पतालों और नर्सिंग होमों में इलाज की सुविधा दी जाती है। इस योजना के दायरे में आने वाले लोग यहां जटिल से जटिल बीमारियों आदि का इलाज करा सकते हैं और अस्पताल के खर्चे के लिए 5 लाख रुपये तक का बीमा राज्य सरकार सुनिश्चित करती है।

इस योजना के तहत स्वास्थ्य साथी स्मार्ट कार्ड परिवार की महिला सदस्य के नाम पर ही जारी किया जाता है जिसमें परिवार के दूसरे सदस्यों के नाम होते हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की 2016 में लांच हुई यह योजना पिछले तीन वर्षों से सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त ओडिशा, तेलांगना और दिल्ली जैसे राज्यों ने भी आयुष्मान योजना को लागू नहीं किया है।

केंद्र सरकार ने आयुष्मान योजना 25 सितंबर 2018 को पूरे देश में लागू किया था। इस योजना के अंतर्गत भारत के लगभग 10 करोड़ गरीब परिवारों के 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपये तक की कैशलेस इलाज की सुविधा दी गई। लोकसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डाक्टर हर्षवर्द्धन ने सदस्यों को जानकारी देते हुए कहा कि यह योजना सबसे सफलतम योजनाओं में एक है जिसके तहत पिछले 1 साल में ही 82 लाख से ज्यादा लोगों ने इसका लाभ ले चुके हैं।

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