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बिहार मद्य-निषेध अभियान पूरे देश के लिए रोल मॉडल

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नई दिल्ली। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार मद्य-निषेध अभियान के लिए पूरे देश में रोल मॉडल है। शराबबंदी का राजस्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वे आज नई दिल्ली में ‘शराब-मुक्त भारत‘ पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि देश के विभिन्न भागों से आए लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन का आयोजन मिलित ओडिसा निशा निवारण अभियान (मोना) द्वारा ईस्ट ऑफ कैलाश के इस्कॉन सभागार में किया गया था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे देश में शराबबंदी लागू होना चाहिए। यह सामाजिक, धार्मिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में बिहार ने दो अंकों का आर्थिक विकास दर हासिल किया है और राज्य में प्रति व्यक्ति आय में गुणात्मक वृद्धि हुई है। यह पाया गया कि ग्रामीण इलाकों में रह रहे गरीब लोग अपनी आय का बड़ा हिस्सा शराब पर खर्च कर देते थे।

इसका सबसे बुरा प्रभाव निर्धन लोगों के स्वास्थ्य एवं उनके आर्थिक स्थिति, खान-पान, घरेलू शांति एवं महिलाओं के सम्मान पर पड़ रहा था। यहां तक कि युवा वर्ग भी शराब के आदी होते जा रहे थे। बढ़ते घरेलू कलह एवं बिगड़ती सामाजिक स्थिति को देखते हुए ग्रामीण इलाकों की महिलाओं ने अपने स्तर पर शराब के विरूद्ध आवाज उठाई और इस पर रोक लगाने की मांग की। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं द्वारा शराबबंदी की मांग भी उठाई गयी।

महिलाओं द्वारा प्रारंभ किए गए इस आंदोलन के व्यापक स्वरूप को देखते हुए राज्य सरकार ने शराब के दुष्परिणामों से लोगों को अवगत कराने के उद्देश्य से वर्ष 2011 से राज्य में प्रत्येक वर्ष 26 नंवबर को मद्य निषेध दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इस दिन पटना सहित राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शराब के दुष्परिणामों से लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता, नुक्कड़-नाटक, सांस्कृतिक आदि विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये।

मद्य निषेध के प्रयासों के लिए जीविका के स्वयं सहायता समूहों एवं सबसे अच्छे संदेश वाली पेंटिंग को पुरस्कृत तथा ग्राम विकास अभियान के अंतर्गत शराब मुक्त कराये गये गाँव को 1 लाख रुपये प्रोत्साहन स्वरूप दिये गये। धीरे-धीरे शराब के दुष्परिणामों को लेकर ग्रामीण इलाकों में भी जागरूकता बढ़ी। हम लोग चाहते थे कि शराब के सेवन को लोग कम करें तथा शराब मुक्त समाज बनाने की दिशा में प्रयास करें। इसके लिए निरंतर सामाजिक अभियान चलाया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 9 जुलाई, 2015 में महिला विकास निगम एवं डी.एफ.आई.डी. के सौजन्य से ‘ग्राम वार्ता’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान स्वयं सहायता समूह की कुछ महिलाओं द्वारा बिहार में शराबबंदी की मांग उठाई गई। उनकी मांग सुनकर तत्क्षण मेरे द्वारा घोषणा की गई कि अगर चुनाव के बाद सरकार में आए तो राज्य में शराबबंदी लागू करेंगे। नई सरकार के गठन के उपरांत दिनांक 26 नवम्बर, 2015 को मद्य निषेध दिवस के अवसर पर पहले सरकारी कार्यक्रम में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग को निर्देशित किया कि नई उत्पाद नीति तैयार कर 1 अप्रैल, 2016 से शराबबंदी लागू करने की व्यवस्था की जाए।

नीतीश ने कहा कि इसी परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा नई उत्पाद नीति, 2015 बनायी और 21 दिसम्बर 2015 से लागू की गई। इस नीति के तहत राज्य में पूर्ण मद्य निषेध लागू करने तथा इसे चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया। प्रथम चरण में देशी शराब को सम्पूर्ण राज्य में एवं विदेशी शराब को ग्रामीण क्षेत्र में 1 अप्रैल, 2016 से प्रतिबंधित करना तय किया गया।

शराबबंदी एवं शराब से होने वाली बुराईयों के बारे में जागरूकता लाने के उद्देश्य से तीन माह का एक सशक्त सामाजिक अभियान चलाया गया। मद्य निषेध अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक, नारे और पोस्टर के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया गया। सरकारी विद्यालयों में नामांकित बच्चों ने अपने अभिभावकों से शराब सेवन नहीं करने एवं दूसरों को भी शराब से दूर रहने के लिए प्रेरित करने का संकल्प पत्र भरवाया।

कुल 1 करोड़ 19 लाख संकल्प पत्र भरे गये। 48 हजार से अधिक टोलों में ग्राम संवाद कार्यक्रम सम्पन्न हुआ जिसमें 4 लाख 70 हजार जीविका समूह और 20 हजार ग्राम संगठन जुड़ें। पंचायतों में कार्यरत प्रेरक, शिक्षा सेवक, विकास मित्र एवं विभिन्न समूहों द्वारा लगभग 9 लाख स्थानों पर मद्य निषेध के नारे लिखे गये। कला जत्था के कलाकारों द्वारा 25 हजार से अधिक स्थानों पर गीत, नाटक एवं सामूहिक चर्चा के माध्यम से मद्य निषेध के संदेश को लोगों तक पहुँचाया गया। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में शराबबंदी के लिए वातावरण निर्माण किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रयोजनार्थ 30 मार्च, 2016 को करीब 100 साल पुराने बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 में संशोधन को बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों में सर्वसम्मति से पारित किया गया तथा 1 अप्रैल, 2016 से पूरे राज्य में देशी शराब और गाँवों में देशी एवं विदेशी शराब की बिक्री, खपत, उपभोग और भंडारण पर रोक लगा दी गयी। एक तरफ शराब पीने-पिलाने और इसके धंधे से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया तो दूसरी ओर महिलाओं में खुशी की लहर दौड़ गयी। खुशी में महिलाओं ने होली मनायी, संगीत के साथ बधाई गीत भी गाये गये। महिलाओं, बच्चों एवं युवाओं के द्वारा सरकार के इस पहल की सराहना की गई तथा इसे व्यापक जनसमर्थन मिला।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शराबबंदी लागू होने के पश्चात समाज में आ रहे बदलावों का अध्ययन कई संस्थानों जैसे सेन्टर फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी एण्ड पब्लिक फाइनेन्स एवं आद्री, राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्थान, जेन्डर रिर्सोस सेन्टर, महिला विकास निगम एवं डेवलपमेन्ट मैनेजमेन्ट इन्स्टीट्यूट द्वारा किया गया है, जिनमें नागरिकों के स्वास्थ्य में बेहतरी, परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार, पारिवारिक हिंसा, घरेलू कलह एवं सामाजिक अपराध में कमी पायी गयी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शराबबंदी से सबसे अधिक गरीब-गुरबों को फायदा हुआ है और पूरे बिहार में शांति का माहौल कायम है। कुछ लोग वकालत कर लोगों को भटकाने में लगे हैं, जिसे जानकर हमें आश्चर्य होता है। कुछ गिने चुने लोग शराब पीने को अपने मौलिक अधिकारों से जोड़ते हैं। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि शराब पीना एवं शराब का व्यवसाय कोई मौलिक अधिकार नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद-47 में यह स्पष्ट रूप से वर्णित है कि ‘‘सरकार शराब और दूसरे नशीले पदार्थों, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, पर रोक की दिशा में काम करगी‘‘।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कई लोगों ने कहा कि शराबबंदी लागू रहने से बिहार में पर्यटकों की संख्या में कमी आएगी। हमारे यहाँ अधिकांश पर्यटक रीलिजियस टूरिज्म के उद्देश्य से आते है। कोई भगवान बुद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित स्थलों का दर्शन करने आते है तो कोई पिन्डदान करने के उद्देश्य से गया पहुँचते है। राज्य में आने वाले पर्यटकों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है।

वर्ष 2005 में देशी-विदेशी पर्यटकों की कुल संख्या 69.43 लाख थी जो वर्ष 2015 में 2.89 करोड़, वर्ष 2016 में 2.95 करोड़, वर्ष 2017 में 3.35 करोड़, वर्ष 2018 में 3.47 तथा 2019 में 3.51 करोड़ हो गयी है। इसमें से विदेशी पर्यटकों की संख्या वर्ष 2015 में 9.23 लाख थी वो 2016 में 10.01 लाख, 2017 में 10.82 लाख, 2018 में 10.88 लाख तथा 2019 में बढ़कर 10.93 लाख हो गयी है। बिहार में आकड़ों से स्पष्ट है कि विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शराब के दुष्प्रभाव को लेकर पूरा विश्व चिंतित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की नई रिपोर्ट (ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन अल्कोहल एण्ड हेल्थ 2018) में शराब के दुष्परिणामों के विस्तृत आंकड़े दिए गए हैं और मानव समाज को शराब के कुप्रभाव से निजात दिलाने के लिए एक अभियान चलाने पर बल दिया गया है। शराब के कारण होने वाले दुष्परिणामों को बताना चाहूँगा ताकि लोगों को यह महसूस हो सके कि शराब कितनी बुरी चीज है।

कार्यक्रम को राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, पूर्व विधायक, स्वतंत्रता सेनानी तथा अध्यक्ष, मिलित ओडिसा निशा निवारण अभियान (मोना) पद्म चरण नायक, प्रख्यात गांधीवादी, पूर्व चेयरपर्सन, गांधी पीस फाउंडेशन राधा भट्ट, सदस्य, मिलित ओडिसा निशा निवारण अभियान (मोना) बनी दास, इस्कॉन के उप सभापति स्वामी ब्रजेन्द्र नारायण दास, वरिष्ठ अधिवक्ता अदिश अग्रवाल, ग्लोबल एडिटर, प्राउट आचार्य संतोषानंदजी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, शराबबंदी आंदोलन पूजा छाबड़ा एवं अन्य ने भी सम्बोधित किया। कार्यक्रम से पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्कॉन मंदिर का परिभ्रमण किया एवं भगवान की पूजा-अर्चना की।

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